शहरी विकास मन्त्रालय, नेपालको संविधानको विभिन्न धारामा प्रदत्त मौलिक हक, विकास सम्बन्धी नीति लगायत नागरिकको अधिकार प्रत्याभूत गरी समावेशी तवरबाट विकास गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृत कार्य विभाजन नियमावलीमा उल्लेख भएको भवन, आवास तथा शहरी पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने, राष्ट्रिय शहरी नीति,२०६४ राष्ट्रिय आवास नीति, २०६८ राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति, २०७४ संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन २०५४, भवन ऐन २०५५, र राष्ट्रिय भवन संहिता, २०६० को कार्यान्वयन गर्दै सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो भौतिक पूर्वाधारको विकास गरी सामाजिक, आर्थिक रुपमा उन्नति गर्दै "समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली" को दिर्घकालिन राष्ट्रिय सोच हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने जिम्मेवार मन्त्रालय रहेको सर्वविदितै छ।

वि.स. १९७० को दशकमा राणाकालमा बनाउने अड्डाको रुपमा रहेको हालको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, वि.स.२०२८ सालमा आवास, भवन तथा भौतिक परियोजना विभागको रुपमा चिनिन्थ्यो र सोहि विभाग अन्तर्गत “निर्माण सामग्री तथा आवासको अनुसन्धान तथा विकास शाखा” रहेको थियो भने वि.स.२०५८ मा “भवन प्रविधि अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र” को रुपमा हेटौडा, मकवानपुरमा रहेको थियो। संघीयता पछिको राज्य पुर्न संरचना हुँदा संघ अन्तर्गत रहने गरि यस कार्यालयको नाम पनि परिवर्तन भइ “राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र” रहन गएको र विभाग भित्रकै एउटा शाखाको रुपमा रहेको थियो। यस केन्द्रको कार्य विवरण तथा काम कारवाहि फरक प्रकृतिको भएको हुँदा विभाग अन्तर्गत मै रहेता पनि छुट्टै भुक्तानी केन्द्र मार्फत कार्य गर्दा उपयुक्त हुने भनी मिति २०७७।०८।२१ को अर्थ मन्त्रालयको निर्णयानुसार छुट्टै कार्यालय स्थापना भएको।

यस केन्द्रको कार्य विवरणमा समायानुकुल रुपमा उन्ननय गरी कार्यालयबाट सम्पादन गरिने काम कारवाहीको सम्बन्धमा अझ व्यापकता तथा सहजता कायम गर्न मिति २०७९।०१।१३ को नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्)को निर्णायानुसार यस केन्द्रलाई शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी स्थापना गरिएको। यस कार्यालय संचालनको लागि अर्थ मन्त्रालयको निर्णय अनुसार छुट्टै वजेट उप-शीर्षक ३४७०००१२ "राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र" समेत प्राप्त भई सञ्चालन हुँदै आएको छ ।